सोनम वांगचुक की NGO पर सरकार की सख्ती: Foreign Funding License Cancel, जानें कारण

सोनम वांगचुक—एक ऐसा नाम जो लद्दाख के पर्यावरण, शिक्षा और सामाजिक सुधार का पर्याय बन चुका है। ‘आइस स्तूप’ जैसे आविष्कार हों या शिक्षा के क्षेत्र में क्रन्तिकारी बदलाव, वांगचुक हमेशा से बदलाव की एक मज़बूत आवाज़ रहे हैं। लेकिन, जब से उन्होंने लद्दाख के लिए राज्य का दर्ज़ा और संवैधानिक सुरक्षा की माँग को लेकर मोर्चा संभाला है, तब से वह और उनका काम सरकारी जाँच के घेरे में आ गया है।

हाल ही में, उनके प्रतिष्ठित NGO का विदेशी फंडिंग (FCRA) लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह कार्रवाई उस समय हुई है जब लद्दाख में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। क्या यह केवल नियमों के उल्लंघन का मामला है, जैसा कि सरकार कह रही है, या फिर यह एक ऐसे लोकप्रिय आंदोलनकारी को किनारे करने की रणनीति है जो केंद्र के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है? इस ब्लॉग में हम इस द्वंद्व को समझेंगे और जानेंगे कि इस विवाद का लद्दाख के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है।

FCRA लाइसेंस रद्द होने के पीछे क्या है कारण?

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने SECMOL का FCRA लाइसेंस रद्द करने के पीछे FCRA नियमों के कई उल्लंघनों का हवाला दिया है। ये उल्लंघन मुख्य रूप से विदेशी चंदे के प्रबंधन और उपयोग से संबंधित हैं:

• स्थानीय फंड का FCRA खाते में जमा होना: यह आरोप है कि NGO के FCRA खाते में कुछ स्थानीय चंदा जमा किया गया, जो FCRA नियमों का उल्लंघन है।
• उद्देश्यों का उल्लंघन: कुछ विदेशी फंड कथित तौर पर ऐसे विषयों पर अध्ययन या जागरूकता फ़ैलाने के लिए इस्तेमाल किए गए जो ‘राष्ट्रीय हित’ के विरुद्ध माने जाते हैं।
• फंडिंग का गलत उपयोग: कुछ अन्य वित्तीय अनियमितताएँ भी सामने आई हैं, जैसे कि फंड की रिपोर्टिंग में विसंगतियां।

MHA ने स्पष्ट किया है कि FCRA अधिनियम की धारा 14(1) के तहत यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू की गई है, जिसका अर्थ है कि SECMOL अब विदेशों से किसी भी तरह का चंदा प्राप्त नहीं कर सकता।

FCRA क्या है?

• FCRA = Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010.
  यह कानून भारत में अलग-अलग NGOs (गैर-सरकारी संस्थाएं) को विदेशी फंडिंग (विदेशी चंदा) स्वीकारने और उपयोग करने की शर्तें बताता है।
• अगर किसी NGO का FCRA लाइसेंस (पंजीकरण) हो, तो वह विदेशी दान ले सकती है — लेकिन कानून ने कुछ नियम भी बनाए हैं जैसे कि किस तरह की गतिविधियों पर वह फंड खर्च कर सकती है, हिसाब-किताब रखना, रिपोर्ट देना आदि।
• अगर अधिकारी (सरकार) को लगे कि कोई NGO इन नियमों का उल्लंघन कर रही हो — जैसे फंड का गलत उपयोग, हिसाब में गड़बड़ी, या ऐसी गतिविधियाँ जो “राष्ट्रीय हित” के खिलाफ हो सकती हों — तो सरकार लाइसेंस रद्द कर सकती है।

क्या मतलब हो सकता है — संभावित परिणाम

• इस कदम से SECMOL NGO को विदेशी चंदा प्राप्त करने की अनुमति तुरंत बंद हो जाएगी। यानी अगर पहले वो विदेशी दान लेती थीं, अब वो नहीं ले सकतीं।
• इससे उनकी गतिविधियाँ, प्रोजेक्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं, खासकर जो विदेशी संसाधन पर निर्भर हों।
• इसके अलावा, यह कदम राजनीतिक और कानूनी लड़ाई का हिस्सा बन सकता है — NGO या Wangchuk इसे अदालत में चुनौती दे सकते हैं।
• इस तरह की कार्रवाइयाँ अक्सर स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, सरकारी नियंत्रण और नागरिक समाज जैसे बड़े लोकतांत्रिक मुद्दों को भी सामने लाती हैं।

सोनम वांगचुक की प्रतिक्रिया

• उन्होंने इन आरोपों को ग़लत और राजनीतिक रूप से प्रेरित (politically motivated) बताया।
• उनका कहना है कि सरकार उन्हें “चुप कराने” की कोशिश कर रही है क्योंकि वे लद्दाख के पर्यावरण और लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं।
• उन्होंने इस कार्रवाई को “witch-hunt” (चुड़ैल-शिकार जैसा षड्यंत्र) कहा।

सोनम वांगचुक और NGO का पक्ष

वांगचुक और SECMOL प्रबंधन ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है और इस कार्रवाई को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। उनके अनुसार:

• निशाना बनाया जा रहा है: वांगचुक ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उन्हें लद्दाख में संवैधानिक सुरक्षा की मांग के लिए भूख हड़ताल करने और विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने की सज़ा दी जा रही है।
• तकनीकी खामियां, उल्लंघन नहीं: NGO का कहना है कि FCRA खाते में स्थानीय फंड जमा करने की घटनाएँ अनजाने में हुई तकनीकी खामियाँ थीं, जिसका स्पष्टीकरण सरकार को दिया गया था।
• ज्ञान का निर्यात, चंदा नहीं: वांगचुक ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी एक अन्य संस्था को जो राशि मिली थी, वह विदेशी चंदा नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र और विदेशी विश्वविद्यालयों को आइस स्तूप जैसी विशेषज्ञता का ज्ञान निर्यात करने के लिए ली गई फीस थी, जिस पर भारत सरकार को टैक्स भी दिया गया है।

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लद्दाख के विरोध और FCRA का संबंध

यह कार्रवाई केवल एक NGO तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध लद्दाख में चल रहे राजनीतिक अस्थिरता से है।

1. समय: FCRA लाइसेंस रद्द करने का आदेश ऐसे समय आया है जब लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके लिए गृह मंत्रालय ने वांगचुक के “भड़काऊ बयानों” को जिम्मेदार ठहराया था।
2. दबाव की राजनीति: कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार इस कार्रवाई के माध्यम से जन-आंदोलन के एक प्रमुख चेहरे को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहती है, ताकि लद्दाख की आवाज़ को कमजोर किया जा सके।
3. NGO के भविष्य पर असर: SECMOL और HIAL (Himalayan Institute of Alternatives Ladakh) जैसी संस्थाएँ, जो वैकल्पिक शिक्षा और पर्यावरण परियोजनाओं पर काम करती हैं, अब विदेशी फंडिंग के बिना अपनी कई परियोजनाओं को जारी रखने में चुनौती महसूस करेंगी।

निष्कर्ष

सोनम वांगचुक के NGO का FCRA लाइसेंस रद्द होना एक जटिल मुद्दा है जिसमें वित्तीय नियमों का उल्लंघन और राजनीतिक विरोध, दोनों ही पहलू शामिल हैं। जहाँ सरकार नियमों के पालन पर जोर दे रही है, वहीं आलोचक इसे असंतोष की आवाज़ को दबाने की रणनीति मान रहे हैं।

यह देखना होगा कि यह कार्रवाई लद्दाख में संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को कमज़ोर करती है या फिर इस मुद्दे को और मज़बूती प्रदान करती है। फिलहाल, लद्दाख के इस पर्यावरण नायक की अग्निपरीक्षा अभी जारी है, जिसका परिणाम न केवल एक NGO बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य को प्रभावित करेगा।

अब NGO विदेश से फंड नहीं ले सकती, जिससे उसके प्रोजेक्ट और गतिविधियाँ प्रभावित होंगी।

संभव है कि NGO इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे।